National Education Policy

भारत की शिक्षा नीतियाँ

भारत के इतिहास में अब तक 03 बार शिक्षा नीति आ चुकी है :
  1. 1968 - इंदिरा गांधी के समय,
  2. 1986 - राजीव गांधी के समय तथा
  3. 2020 - नरेंद्र मोदी की सरकार के समय
प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1968
  • घोषणा — 24 जुलाई 1968।
  • यह कोठारी आयोग (1964–66) की सिफारिशों पर आधारित थी।
  • तत्कालीन प्रधानमंत्री — इंदिरा गांधी।
  • इसमें 14 प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्य/नीतिगत बिंदुओं पर जोर दिया गया था; इसलिए आपके notes में "17 आधारभूत सिद्धांत" वाली line हटाना बेहतर है।
  • प्रमुख जोर — समान शैक्षिक अवसर, 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान तथा राष्ट्रीय एकता पर।
द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति — 1986
  • घोषणा — 1986।
  • तत्कालीन प्रधानमंत्री — राजीव गांधी।
  • शिक्षा व्यवस्था में 10+2+3 संरचना को प्रमुखता दी गई।
  • नवोदय विद्यालय की अवधारणा/स्थापना इसी नीति के कार्यक्रमों से जुड़ी है।
  • Open University एवं Distance Education को बढ़ावा दिया गया।
  • शिक्षा पर GDP का 4.43% खर्च हुआ 
  • नीति का लक्ष्य शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को 6% राष्ट्रीय आय/GDP के स्तर तक बढ़ाना था।
  •  — पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार के समय1992 में संशोधन हुआ था। 
तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 

NEP 2020 Draft Committee
  • मई 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव टी. एस. आर. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी।
  • इसके बाद जून 2017 में, डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई Drafting Committee गठित की गई।
  • इस समिति ने 31 मई 2019 को अपनी Draft National Education Policy (नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा) सरकार को सौंपा।
  • इसी मसौदे और आगे की प्रक्रिया के आधार पर 29 जुलाई 2020 को NEP 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
NEP 2020 — Basic Facts
  • घोषणा/कैबिनेट मंजूरी — 29 जुलाई 2020।
  • तत्कालीन प्रधानमंत्री — नरेंद्र मोदी।
  • यह 1986 की नीति (1992 में संशोधित) के बाद आई।
  • NEP 2020 का मुख्य आधार — Access, Equity, Quality, Affordability और Accountability।
नई स्कूली संरचना — 5+3+3+4
  • Foundational Stage — 5 वर्ष → 3 वर्ष आंगनवाड़ी/प्री-स्कूल + कक्षा 1–2।
  • Preparatory Stage — 3 वर्ष → कक्षा 3–5।
  • Middle Stage — 3 वर्ष → कक्षा 6–8।
  • Secondary Stage — 4 वर्ष → कक्षा 9–12।
कम-से-कम कक्षा 5 तक, और बेहतर हो तो कक्षा 8 तथा उससे आगे तक, मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा को माध्यम बनाने की सिफारिश की गई है।

Vocational Education :
  • कक्षा 6 से vocational education शुरू करने का प्रावधान है।
  • कक्षा 6–8 के दौरान विद्यार्थियों को vocational exposure और internships देने पर जोर है।
  • 10 दिन का bagless period भी NEP 2020 की महत्वपूर्ण सिफारिशों में है।
Higher Education
  • उच्च शिक्षा में Multiple Entry–Multiple Exit (ME-ME) व्यवस्था का प्रावधान।
  • 1 वर्ष के बाद — Certificate।
  • 2 वर्ष के बाद — Diploma।
  • 3 वर्ष के बाद — Bachelor's Degree।
  • 4 वर्ष के बाद — Bachelor's Degree with Research।
  • Academic Bank of Credits (ABC) का प्रावधान।
  • M.Phil. कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रावधान।
HECI 
Higher Education Commission of India (HECI) का प्रस्ताव किया गया। इसका उद्देश्य चिकित्सा और विधि शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एक umbrella regulatory framework बनाना है।
HECI के 4 प्रमुख verticals प्रस्तावित हैं:
  • NHERC — Regulation
  • NAC — Accreditation
  • HEGC — Funding
  • GEC — Academic Standards
Exam Focus NEP 2020 :
  1. National Curriculum Framework for School Education (NCF-SE) — 2023 में जारी।
  2. National Curriculum Framework for Foundational Stage (NCF-FS) — 2022 में लॉन्च।
  3. PARAKH — National Assessment Centre के रूप में स्थापित।
  4. NIPUN Bharat — Foundational Literacy & Numeracy पर केंद्रित राष्ट्रीय मिशन।
  5. Anusandhan National Research Foundation (ANRF) — research एवं innovation को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक framework।
  6. NEP 2020 के तहत 2030 तक school education में 100% GER और 2035 तक higher education GER को 50% करने का लक्ष्य।
  7. कर्नाटक — NEP 2020 लागू करने वाला पहला राज्य;23 अगस्त 2021।