National Education Policy

भारत के इतिहास में अब तक 03 बार शिक्षा नीति आ चुकी है :

1. 1968 - इंदिरा गांधी के समय,
2. 1986 - राजीव गांधी के समय तथा
3. 2020 - नरेंद्र मोदी की सरकार के समय

पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति  : 24 July 1968

• कोठारी आयोग के सुझाव के अनुरूप भारत सरकार ने इस नीति की घोषणा की।
• इस शिक्षा नीति ने 17 आधारभूत सिद्धान्तों को स्थापित किया

दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति  : 1986

• शिक्षा संरचना - 10+2+3 पर आधारित
• शिक्षा पर, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कितने प्रतिशत खर्च किया - 4.43%
• बनायीं - राजीव गाँधी की सरकार ने,  
• बदलाव किये - नरसिम्हा राव सरकार ने ( 1992 में )
• इसके द्वारा Open University, Distance education की भी व्यवस्था की गई, नवोदय विद्यालय स्थापित किए।

तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020

NEP 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री - रमेश पोखरियाल निशंक बने

• नई शिक्षा नीति के विकास के लिए मसौदा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। - मई 2016 में ( अध्यक्ष - स्वर्गीय श्री टी. एस. आर.सुब्रमण्यम )

• नवगठित प्रारूपण समिति के अध्यक्ष - डॉ कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन ( जून 2017 में )
• कैबिनेट की मंजूरी - 29 जुलाई 2020
• NEP 2020 NHEB अंतर्गत जारी किया गया।

• स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है ? - तीन स्तर
• शिक्षा संरचना 5+3+3+4 पर आधारित है।

परीक्षापयोगी तथ्य  NEP 2020 :

1. शिक्षा पर, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का  6% प्रतिशत खर्च किया जाएगा।
2. PARAKH की स्थापना की जाएगी, जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी का काम करेगी।
3. मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में, HECIआयोग का गठन किया जाएगा।
4. देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संगठन की स्थापना की जाएगी।
5. NEP 2020 के अंदर  03-18 साल की आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है।
6. NEP 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स  कक्षा 06 से शुरू किए जाएंगे।
7. ई पाठ्यक्रम बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है।
8. कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी ( अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है।
9. वर्ष 2030 तक, स्कूली शिक्षा में 100% GER (Gross Enrolment Ratio) के साथ माध्यमिक स्तर तक ’Education For All’ का लक्ष्य रखा गया है।
10. वर्ष 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड होने जा रही है। 
11. वर्ष 2025तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमैरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है।
12. अब मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में एक साल के बाद पढाई छोड़ने पर सर्टिफ़िकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन-चार साल के बाद पढाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी. इससे देश में ड्राप आउट रेश्यो कम होगा।
13. NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? - कर्नाटक  ( 20 अगस्त को घोषणा )