उत्तर प्रदेश में राजस्व

उत्तर प्रदेश में राजस्व

किसी भी राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत राजस्व ही होता है।

UP राजस्व विभाग का 

• उच्चतर प्राधिकारी- राजस्व सचिव
• महत्वपूर्ण विभागाध्यक्ष ?- राजस्व परिषद (स्थापना 1831)

UP राजस्व परिषद का 

• प्रशासनिक कार्यालय ?- लखनऊ में है।
• न्यायिक कार्यालय ?- इलाहाबाद में

प्रशासन वरीयता क्रम (राजस्व ) :

• राज्यपाल > जिलाधिकारी >उप जिलाधिकारी > नायाब तहसीलदार > कानून गो >लेखपाल >अमीन

• UP में भू-अभिलेखों का रख-रखाव करता है?- जिलाधिकारी
• राज्य का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी ?- राज्यपाल
• जिला का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी ?- कलेक्टर
• जिला स्तर पर राजस्व एकत्र करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी ?- जिलाधिकारी
• सबसे छोटा न्यायिक पद ?- नायाब तहसीलदार

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) :

• इस बोर्ड को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। 
• CDBT के अध्यक्ष व सदस्य भारतीय राजस्व सेवा से चुने जाते है।
• इसमें एक अध्यक्ष व 6 पदेन सदस्य होते है।
• यह वित्त मंत्रालय में राजस्व का हिस्सा है।
• अध्यक्ष- भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव

UP Exam Point :

• कलेक्टर अपने जिले की समस्त तहसीलों व ग्रामों के प्रशासन की देख रेख / सभी कार्यों पर नियंत्रण भी करता है।
• विकास खण्ड के लिए विकास के लिए BDO तथा गाँवों के लिए VDO होता है।