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Privacy Policy for VK eBook : Target GS Prep

Last Updated: [15 May 2025]

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भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत

भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है :-

• प्रस्तावना
• मौलिक अधिकार
• महाभियोग
• न्यायिक पुनरावलोकन
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता
• उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि 
• संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार 

सोवियत संघ / रूस के संविधान से लिया गया है :-

• मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 

जर्मनी के संविधान से लिया गया है :-

• आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां

ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है :-

• संसदात्मक शासन प्रणाली
• एकल नागरिकता
• विधि का शासन

आयरलैंड के संविधान से लिया गया है :-

• नीति निर्देशक सिद्धांत
• राष्ट्रपति के निर्वाचक - मंडल की व्यवस्था
• राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन

ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है :-

• प्रस्तावना की भाषा
• समवर्ती सूची का प्रावधान
• व्यापार-वाणिज्य 
• संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

कनाडा के संविधान से लिया गया है :-

• अवशिष्ट शक्तियों का विचार (अहम शक्तियां केंद्र के पास रहे )
• संघात्मक शासन प्रणाली { भारत की संघीय व्यवस्था }
• राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, 
• भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार की अवधारणा

दक्षिण अफ्रीका से 

• संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रावधान 
• राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन \

फ्रांस के संविधान से लिया गया है :-

• गणतंत्रात्मक
• प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत 

इंग्लैण्ड से

•  कानून के समक्ष समानता
• भारत में कलेक्टर का पद 
• विधि निर्माण की प्रक्रिया
• विशेष संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैण्ड से ली गई है  

1. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है ? - जापान से
2. भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्त्रोत है - गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट, 1935

नीति निर्देशक तत्व (भाग-04)

नीति निर्देशक तत्व

{ भाग - 04, 36-51 }

राज्य के नीति निर्देशक तत्व (Directive Principle of State Policy) (DPSP) वे सिद्धांत हैं जिनका पालन करके राज्य को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करनी होती है। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

• बेरोज़गारों को शिक्षा और सार्वजनिक सहायता देना
• बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित करने के लिए अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना
• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और दूसरे कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
• पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना
• समान काम के लिए समान वेतन देना

Article 36 : राज्य की परिभाषा - वही जो भाग-3 के अनुच्छेद 12 में है।

Article 37 : इसे न्यायालय के द्वारा लागु नहीं कराया जा सकता है। यह न्यायलय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है।

Article 38 : लोक कल्याण की अभिवृति अथार्त सरकार जनता के लिए व्यवस्था बनाएगी जिससे सामाजिक , राजनैतिक , तथा आर्थिक न्याय मिलेगी।

Article 39 : सामान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को सामान वेतन।

Article 39क : निशुल्क विधिक सहायता।

Article  40 : ग्राम पंचायत का संगठन।

Article 41 : कुल दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करना।

Article 42 : न्याय संगत कार्यों की मनोचित दशा और प्रसूति सहायता उपलब्ध करना।

Article 43 : निर्वाह योग मजदूरी - मजदूरों को इतना वेतन दिया जाये की उसका परिवार चल सके।

Article 44 : सामान सिविल संहिता - इसे लागु करना राज्य इसे लागु कर सकती है या नहीं भी कर सकती है।

Article 45 : 6 वर्षो से काम आयु के बच्चो के स्वास्थ्य के ध्यान रखना राज्य की जिम्मेदारी है और 6 - 14 वर्षो के आयु के बच्चों को शिक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

Article 46 : अनुसूचित जाती , अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्गों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और लोक नियोजन में विशेष आरक्षण ।

Article  47 : सरकार पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली पदार्थो पर प्रतिबंध लगाएगी।

Article 48 : पशुपालन और कृषि का संगठन।

Article 48क : पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा। - राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

Article  49 : राष्ट्रीय स्मारकों , स्थानों अवं वस्तुओं की रक्षा सरकार का कर्तव्य है।

Article 50 : कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना।

Article  51 : अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।

Exam Point :

1. ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के DPSP को संविधान की आत्मा बतलाया था।
2. डॉ. भीमराव अंबेडकर ने DPSP को भारतीय संविधान की 'आदर्श विशेषताएँ' कहा है।
3. के.टी. शाह का कथन है कि "राज्य के नीति-निदेशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।"

मौलिक अधिकार (भाग - 03)

मौलिक अधिकार 

{ भाग - 03, 12-35 }

संविधान के भाग III को 'भारत का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। { अधिकारों का प्रपत्र }

• मौलिक अधिकार -  मूल में 07, वर्तमान 06

संपत्ति के अधिकार (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा, यह भाग XII के अनुच्छेद 300A के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है।

वर्तमान 06 मौलिक अधिकार इस प्रकार हैं –

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (19–22)
3. शोषण के खिलाफ अधिकार ( 23–24)
4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (25–28)
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (29–30)
6. संवैधानिक उपाय का अधिकार (32)

Article 12 : राज्य की परिभाषा

• शब्द 'राज्य' का अर्थ - संघ, राज्य सरकारें, संसद, राज्य विधायिकाएं, सभी स्थानीय भारत के क्षेत्र या भारत सरकार के नियंत्रणक्षेत्र

Article 13 : मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे।

Article 14 : विधि के समक्ष समानता , विधियों के सामान संरक्षण

Article 15 : धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रावधान है।

• 15(3) : राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष क़ानून बना सकता है।
• 15(4) :राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है.{ with SC / ST }

Article 16 : लोक नियोजन में अवसर की समानता

• 16(1) : राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।
• 16(2) : राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
• 16(4) : राज्य सरकारें अपने नागरिकों के उन सभी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं।
• 16(4A) : राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकती हैं ।
• 16 (6) राज्य को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए आरक्षण करने का अधिकार दिया गया { 103वें संशोधन अधिनियम, 2019 }

Article 17 : अस्पृश्यता का अन्त { छुआछूत, अछूतापन }  untouchability , any disabilities

Article 18 : उपाधियों का अन्त

Article 19 : अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

• a. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता {Press}
• b. शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;
• c. संघ या यूनियन या सहकारी समितियाँ बनाना;
• d. भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना;
• e. भारत में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
• f. सम्पत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता (इसे हटा दिया गया हैं)
• g. कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की आजादी 

Article 19 क : सूचना का अधिकार

Article 20 : अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण

1. किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा।
2. गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
3. जो अपराध के समय कानून होगा उसी के अनुसार सजा होगी।

Article 21 : प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण

1. निजता का अधिकार
2. अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार
3. विदेश यात्रा का अधिकार
4. कानूनी सहायता का अधिकार

Article 21क : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 

• { 21क. 86 वां संशोधन अधिनियम, 2002 में जोड़ा गया }

Article22 : कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण

1. गिरफ्तारी का कारण बताने का
2. वकील करने का
3. 24घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा { यात्रा का समय छोड़कर }

Article 23 : मानव के दुर्व्यापार ( मानव तस्करी) एवं बलात श्रम पर प्रतिबंध

Article 24 : 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नही कराया जा सकता है। { बच्चों को शोषण से बचाने के लिए }

Article 25 : धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता 

• यह अधिकार नागरिकों एवं गैर-नागरिकों के लिये भी है।

Article 26 : धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता

• संस्थाओं की स्थापना,पोषण,धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने , जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व करने, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा।

Article 27 : किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख-रखाव में व्यय करने के लिये कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

Article 28 : धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता 

1. पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
2. कुछ भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगा जो राज्य द्वारा प्रशासित है लेकिन किसी बंदोबस्ती या ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया।

Article 29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

• भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग, जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

Article 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

1. अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार होगा।
2. राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

Article 32 : संवैधानिक उपचारों का अधिकार {इसमें 5 प्रकार की रिट बताई गई है। }

• 05 रिट : यह सर्वोच्च न्यायालय Ar.32 एवं उच्च न्यायालय Ar. 226 द्वारा जारी की जाती है।

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए
2. परमादेश (Mandamus) किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे
3. प्रतिषेध (Prohibition) किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना, जब कोई कार्यवाही चल रही हो।
   
4. उत्प्रेषण (Certiorari) किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है।
   
5. अधिकार पृच्छा (Qua Warranto)किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए

• डाॅ0 भीम राव अम्बेडकर जी ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है।

Article 34 : मार्शल लॉ { सैन्य कानून }

मौलिक अधिकार में संशोधन :

• गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) :अदालत ने फैसला सुनाया कि संसद के पास संविधान में किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने की शक्ति नहीं है। यानी कि संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती है। 
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में अदालत ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को उलट दिया। अदालत ने कहा कि संसद भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है But संविधान के “मूल संरचना” में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
• मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है।

Exam Point :

• कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नही होते है ? - अनुच्छेद 20 और 21
• भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबन्धों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? - राष्ट्रपति

नागरिकता (भाग - 02)

नागरिकता

{ भाग - 02, 6-11 }

Article 5 : संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता

• इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और—
• (क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
• (ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या
• (ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पाँच वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा।

Article 6 : भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता

19 जुलाई, 1948 के बाद भारत आए

Article 7 : पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता।

Article 8 : भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों ( NRI ) को नागरिकता

Article 9 : विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न  { अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता }

Article 10 : नागरिकता के अधिकारों का बना रहना { जो व्यक्ति पहले से भारत का नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत भी नागरिक बना रहेगा. }

Article 11 : संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन

Important :

• नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 05 - जन्म से, वंशानुसार, पंजीकरण से, देशीकरण , भूमिविस्तार
• नागरिकता समाप्त होनें के कारण 03 - स्वैच्छिक त्याग,बर्खास्तगी द्वारा, सरकार द्वारा वंचित किया जाना

संघ का नाम और राज्यक्षेत्र (भाग - 01)

संघ का नाम और राज्यक्षेत्र 

{ भाग - 01, 01-04 }

Article 1:

(1) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा।

(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(3) भारत के राज्यक्षेत्र में ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएँ, समाविष्ट होंगे।

Article 2 : संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

Article 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकेगी।

• { साधारण बहुमत द्वारा }

Article 4 :

संविधान प्रस्तावना से संबंधित

प्रस्तावना 

( Preamble )

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी,

पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों कोः

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता, सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

परीक्षा उपयोगी तथ्य :

भारतीय संविधान की उद्देशिका आस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित मानी जाती है, उद्देशिका संविधान का सार है, जो संविधान के उद्देश्यों और संविधान के दर्शन को प्रदर्शित करती है।

• 13 दिसंबर, 1946 - संविधान सभा में देश के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्तावना (Preamble) को पेश किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) कहा गया, इसे 22 जनवरी, 1947 में अपना लिया गया.

>गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य AIR 1967 SC 1643 के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सुब्बा राव ने यह कहा था कि “एक अधिनियम की प्रस्तावना, उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है, जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है”

• बेरुबाड़ी वाद ( वर्ष 1960 ) : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
• केशवानंद भारती वाद : सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 1973 को संविधान की ‘मूल संरचना’ (Basic Structure) का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।

इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें तीन नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया।

• 42 वें संविधान संशोधन को मिनी कांस्टिट्यूशन कहा जाता है। 
• अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? – 01 बार

प्रस्तावना में लिखित कुछ शब्दों से अर्थ :

• हम भारत के लोग  – संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है
• समाजवाद का अर्थ – सामाजिक न्याय
• सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न ( सम्प्रभुता ) - भारत आन्तरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्रत है।
• पंथनिरपेक्ष / Secular- राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और धर्म ,पंथ एवं उपासना रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी धर्म विशेष के लिए झुकाव या रंजिश नहीं रखना।
• भारत एक गणतंत्र है – भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।

• प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की हैं - 05 
• विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म , और उपासना की स्वतंत्रता
• प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं - 03 
• सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय
• प्रस्तावना में समानता कितने प्रकार की हैं - 02

अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता

1. संविधान की उद्देशिका में संघ, मताधिकार प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है।
2. प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है?  - एन .ए. पालकीवाला ने 
3. भारतीय संविधान की आत्मा , संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? – प्रस्तावना
4. संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? – प्रस्तावना पर
5. संविधान की उद्देशिका में नहीं है? – लोक कल्याण
6. संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? – प्रस्तावना
7. भारत की संप्रभुता एकता तथा अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? – प्रस्तावना में
8. प्रस्तावना का वह प्रावधान, जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है – प्रजातंत्र

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

भारतीय संविधान की अनुसूची

भारत के मूल संविधान में मूलतः 08 अनुसूचियाँ थीं. परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ  है। 

पहली : इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएँ का विवरण है।

• यह अनुच्‍छेद 1 और अनुच्‍छेद 4 की व्‍याख्‍या है। 

दूसरी : इसमें देश के विभिन्न उच्च पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन इत्यादि उल्लिखित हैं ।

• उच्‍च संवैधानिक पदों जैसे राष्‍ट्रपति, राज्‍यपाल, लोक सभा के अध्‍यक्ष एवम् उपाध्‍यक्ष, राज्‍य सभा के सभापति एवम् उपसभापति, राज्‍य विधान सभाओें के अध्‍यक्ष एवम् उपाध्‍यक्ष, राज्‍य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्‍च न्‍यायालयों एवं उच्‍चतम् न्‍यायालय के न्‍यायाधीशों, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक आदि के वेतन व भत्‍तों का विवरण है।

तीसरी : इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (मंत्री, उच्चतम / उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ) द्वारा पद - ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है।

चौथी : राज्यसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व ( सीटों का आवंटन ) का उल्लेख किया गया है।

पांचवी : इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित उपबंध है।

छठी : असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के प्रशासन से संबंधित उपबंध है।

• जनजातीय लोगों (आदिवासियों) के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है।
• अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) विशेष प्रावधान

सातवीं : इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है।

इसमें 03 सूचियाँ है : -

I. संघ सूची - 

• इसके विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। { विषय - मूल 97 ,  वर्तमान 100 }
• प्रमुख विषय - रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ़, आयकर, कस्टम ड्यूटी

II. राज्य सूची - 

• इसके विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। { विषय - मूल 66, वर्तमान 61}
• प्रमुख विषय - पुलिस, परिवहन, सार्वजनिक व्यवस्था ,स्वास्थ्य, कृषि, जेल, उत्पादन, विनिर्माण, 

III. समवर्ती सूची - 

• इसके विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। { विषय - मूल 47, वर्तमान 52 }
• प्रमुख विषय - शिक्षा, वन, विवाह ,दत्तक अभिग्रहण, जनसंख्या नियंत्रण, वन्यजीवों और जानवरों की सुरक्षा

आठवीं: इसमें भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है। 

मूल संविधान में कुल 14 भाषाएँ थीं। 

• 21 वाँ संशोधन 1967 में सिन्‍धी, 
• 71वाँ संविधान 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 
• 92वें 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया जो 2004 में लागू हुआ।

नौवीं  : नवीं अनुसूची में  राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।

• नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। .
• प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई।

दसवीं : इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्‍लेख है। 

• 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई।

ग्यारहवीं : इस अनुसूची के आधार पर ‘पंचायती राजव्‍यवस्‍था’ को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 

• इसमें 29 विषय हैं। 
• इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।

बारहवीं : इसमें  नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल हैं।

• इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्‍थानीय स्‍वशासन संस्‍थाओं का उल्‍लेख कर उन्‍हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 
• इसमें 18 विषय हैं। 
• इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया।

संविधान सभा से संबंधित

क्रिप्स योजना  1942 :

• ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था।

• योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी।
• अध्यक्ष - स्टैफोर्ड क्रिप्स

कैबिनेट मिशन प्लान :

• वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 03 सदस्यीय उच्च-स्तरीय मिशन भेजने की घोषणा की।  
• ब्रिटिश कैबिनेट के 03 सदस्य :

1. लॉर्ड पैथिक लोरेंस - अध्यक्ष ( उस समय ये भारत सचिव थे )
2. सर स्टेफर्ड क्रिप्स ( उस समय ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे )
3. अलेक्जेंडर ( उस समय ये नौसेना मंत्री थे )

• कैबिनेट मिशन प्लान 24 March 1946 में भारत पंहुचा।

इसके प्रमुख कार्य  -

• संविधान सभा का गठन किया गया। ( स्थापना -  6 दिसंबर 1946 को ) 
• अंतरिम सरकार का गठन किया गया। { गठन - 2 सितंबर 1946, विघटित -15 अगस्त 1947 }

संविधान सभा सीटे

• जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव जुलाई 1946 सम्पन्न हुए।

कुल सीटे - 389 (10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आबंटन किया गया था )

• ब्रिटिश 11 प्रातों से : 292 सीटे 
• 04 कमिश्नरी क्षेत्र से - 04 सीटे
• देशी रियासतों से  - 93 सीटे {इन पर चुनाव नहीं हुए }

• इनमे आरक्षण सीटे : सामान्य 213 , मुसलमान 79 तथा  सिक्ख 04 
• संविधान सभा में महिला 15, अनुसूचित जाति 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे।

निर्वाचित हुए : 

• कुल 296 में से  { कांग्रेस - 208 , मुस्लिम लीग - 73 , अन्य दल - 15 }

• इनमे किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया - हैदराबाद
• लीला रॉय संविधान सभा में बंगाल राज्‍य से इकलौती महिला थी।
• बेगम क़दसिया ऐज़ाज़ रसूल भारत की संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थीं।

संविधान सभा की बैठक 

पहली बैठक - 09 दिसंबर 1946 को (दिल्ली में )

• इसमें 208 सदस्यों ने हिस्सा लिया।
• प्रथम अध्यक्ष (अस्थायी ) - डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा 
• मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसलिए बिस्टन चर्चिल ने कहा कि "संविधान सभा एक ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसकी दुल्हन ही गायब है।"
• देशी रियासतों के सदस्यों ने भाग नहीं लिया।

दुसरी बैठक - 11 दिसंबर 1946 को

• प्रथम अध्यक्ष ( स्थाई ) - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
• सचिव - एच. वी. आर. अयंगर
• संवैधानिक सलाहकार - बी. एन. राव
• उपाध्यक्ष - हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बीटी कृष्णमाचारी

तीसरी बैठक - 13 दिसंबर 1946 को

• उद्देश्य प्रस्‍ताव - पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्‍तुत किया गया ( 22 जनवरी 1947 में स्वीकार )

भारत का विभाजन हो गया  { Act 1947 } जिसका निम्न परिणाम हुआ -

• संविधान सभा का पुनर्गठन ( 31 Oct 1947 )किया गया।
• सीट की संख्या 299 रह गयी थी। { ब्रिटिश भारत 229 + देशी रियासत 70 }
• संविधान सभा कार्य बढ़ा : सविधान निर्माण करना + विधायका ( संसद ) की तरह काम करना

• डॉ भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से निर्वाचित हुए जबकि देश विभाजन के बाद मुंबई के पुणे से सभा में आए, इनके लिए एम आर जयकार ने अपनी सीट खाली की थी।

{ संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए }

अंतिम बैठक / सत्र 24 Jan 1950 

• 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए।
• भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद बनाये गए।
• राष्ट्रगान , राष्ट्रगीत अपनाया - 24 जनवरी, 1950

1. संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा 22 समितियां बनाई गई थीं। 
2. संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
3. संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। 
4. संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष फिरोज गांधी थे। 

प्रमुख समितियां - उनके अध्यक्ष :

• संघीय संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
• राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ (Ad Hoc) समिति - राजेन्द्र प्रसाद
• संचालन समिति - राजेन्द्र प्रसाद
• मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय - वल्लभ भाई पटेल
• अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति - वल्लभ भाई पटेल
• मौलिक अधिकारों संबंधी उप -समिति - जे. बी. कृपलानी
• अल्पसंख्यकों की उप -समिति - एच.सी. मुखर्जी
• प्रारूप समिति - डॉ भीमराव अम्बेडकर 

प्रारूप समिति में 07 सदस्य थे।  { प्रारूप समिति गठन  - 29 Aug 1947 }

1. डॉ भीमराव अम्बेडकर ( अध्यक्ष )
2. ऐन. गोपालस्वामी अयंगर
3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
4. कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी 
5. बी.एल मित्र {इनके इस्तीफा देने पर N.माधव राव सदस्य बनें }
6. डी.पी. खेतान { इनकी मृत्यु के बाद कृष्णामाचारी सदस्य बनें }
7. सैयद मोहम्मद सादुल्ला

• प्रारूप समिति सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली, इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को पेश की - 21 Feb 1948 }
•  प्रारूप समिति को निराजुद्दीन अहमद ने अपवहन समिति कहा था। 

परीक्षा उपयोगी तथ्य :

1. संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया ? - जवाहरलाल नेहरु
2. संविधान सभा को हिन्दुओ का निकाय किसने कहा था ?- लॉर्ड विस्काउंट
3. संविधान सभा का प्रतीक ( मोहर ) - हाथी
4. संविधान को बनाने में लगा समय - 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
5. संविधान अंगीकृत ( तैयार ) हुआ ( संविधान दिवस ) - 26 नवंबर, 1949 को
6. संविधान लागू हुआ - 26 Jan, 1950 को
7. मूल संविधान सुलेखक (calligrapher) इटैलिक शैली में - प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा
8. मूल संविधान हिंदी में, चित्र सुलेखक ( Illustrations )- नंदलाल जी
9. राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया - 22 जुलाई 1947 को , जिसका डिजाइन बनाया था - पिंगली वेंकैया
10. सरदार बल्लभभाई पटेल एवं वी.वी. मेनन ने रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सबसे महत्वूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को पुलिस बल से और जम्मू-कश्मीर को विलय-पत्र हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया।
11. संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में "स्वराज विधेयक" द्वारा की गई।
12. किसने कहा कि 'भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा' ? - महात्मा गांधी (1922 ई.)
13. संविधान सभा के निर्माण पर सर्वप्रथम विचार करने वाली पार्टी राजनैतिक दल - स्वराज पार्टी { ( 1924 में ) ( पार्टी अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरु ) }
14. संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से रखा। - एम एन रॉय ने ( 1934 में )
15. 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की आधिकारिक मांग की। 1936 में कांग्रेस ने यह मांग फैजपुर ( महाराष्ट्र )अधिवेशन में रखी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की।
16. "संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित संविधान सभा के द्वारा किया जायेगा" यह घोषणा की थी ?- जवाहरलाल नेहरु ने (1938 में )

संवैधानिक विकास

संवैधानिक विकास

1600 ई0 का राजलेख ( चार्टर ) :  ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई। इंग्लैण्ड की महारानी एलिज़ाबेथ-I ने कम्पनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति प्रदान की थी।

• कंपनी को नाम दिया - 'द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ़ मर्चेंट्स ऑफ़ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज़'
• कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार और सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त ली थी।
• 1 जनवरी, 1874 को कंपनी को भंग कर दिया गया था।

1726 के राजलेख : 

• कम्पनी को सीमित मात्रा में नियम, उपनियम , अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई।
• कलकत्ता , बम्बईं तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी के गर्वनरों को विधि बनाने की शक्ति दी गई।

प्लासी का युद्ध (1757 ) - रॉबर्ट क्लाइव VS बंगाल नवाब सिराज-उद-दौला

बक्सर युद्ध (1764 ) - मेजर हेक्टर मुनरो VS बंगाल के नवाब मीर कासिम + बनारस राज्य के महाराजा बलवंत सिंह + अवध के नवाब शुजा-उद-दौला  + मुगल साम्राज्य शाह आलम II { अंग्रेजों ने जीत लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल पर हो गया। }

• बंगाल के प्रथम गवर्नर - रॉबट क्लाइव

इसके बाद समय-समय पर अनेक एक्ट पारित किये जो भारतीय सविधान के विकास की सीढियां बनी।

पारित प्रमुख एक्ट 

ईस्ट इण्डियां कम्पनी के लिए/द्वारा पारित एक्ट	ब्रिटिश क्राउन (ब्रिटिश संसद) द्वारा पारित एक्ट
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773	भारत सरकार अधिनियम, 1858
एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, 1781	भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784	भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
चार्टर अधिनियम, 1793	मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम, 1909
चार्टर अधिनियम, 1813	मांटेग्यू-चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919
चार्टर अधिनियम, 1833	भारत शासन अधिनियम, 1935
चार्टर अधिनियम, 1853	भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 :

• इसके तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदल कर गवर्नर जनरल रखा गया और प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ - वारेन हेस्टिंग्स
• बंगाल की सर्वोच्च परिषद पर गवर्नर-जनरल के साथ काम करने के लिए 04 सदस्य जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉन्सन, रिचर्ड बारवेल और फिलिप फ्रांसिस नियुक्त किये।
• बम्बईं तथा मद्रास प्रेसीडेन्सी बंगाल के गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में किये।

• कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय (1774 में ) की स्थापना की गई थी। { प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलीजा इम्पी  तथा अन्य न्यायाधीश चेम्बर्ज, लिमैस्टर और हाइड को नियुक्त कर दिया गया  }

एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट 1781 :

• रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों की दूर किया।
• इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का प्राधिकार मिला।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 :

• गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को 04 से 03 कर दिया।
• कंपनी द्वारा भारत में ब्रिटिश संपत्ति का दोहरा नियंत्रण हुआ। { (बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल - राजनीति मसलों के लिए ) (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स - व्यापारिक मसलों के लिए ) }
• इंग्लैण्ड में एक कोर्ट की स्थापना की गई जो भारत में स्थापित कोर्ट के अधिकारियों के अवैध कार्य के मुकदमें देखेगी।

1793 का राजलेख : 

• इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण जारी रखने की अनुमति दी।
• नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जायेगा प्रावधान किया गया।

1813 का राजलेख :

• ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
• भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। परन्तु चीन से चाय का व्यापार ऐसे ही चलता रहेगा।
• कंपनी द्वारा 1 लाख रुपया भारतियों की शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया।
• कंपनी का अधिकार अगले 20 वर्षो के लिए बढ़ा दिया गया।

1833 का राजलेख :

• चीन से व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।
• विधि आयोग का गठन किया गया, इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी।
• बंगाल के गवर्नर जनरल को पुरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ - लॉर्ड विलियम बेंटिक
• दासप्रथा का अंत 1843 में कर दिया गया था। - एलनबरो द्वारा

1853 का राजलेख :

• सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हो गई थी और 1854 लार्ड मैकाले समिति की नियुक्त की गई।
• इसके तहत कार्यपालिका एवं विधायिका सम्बंधी शक्तियों का पृथक्करण हुआ और गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला।

भारत में सिविल सेवा का जनक - ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस

भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर, 1926 को हुई थी।

भारत शासन अधिनियम 1858 : 

• कम्पनी का शासन महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया।
• भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया और भारत के प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ - लॉर्ड कैनिंग {1856 से 1862 }
• बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया।
• इसके तहत मुगल सम्राट पद भी समाप्त कर दिया गया।

भारत शासन अधिनियम 1861 : 

• वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। जिसे आपातकाल के समय 6 माह के लिए वह जारी कर सकता था।
• लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरूवात की गई।

भारत शासन अधिनियम 1892 : 

• इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरूवात हुई थी।

मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम 1909 :

• इसके तहत साम्प्रदायिक निर्वाचन की शुरूवात हुई जिसके जनक लार्ड मिन्टों है। 
• साम्प्रदायिक निर्वाचन को लेकर भारत के राज्य सचिव जॉन मॉर्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो से कहा था "हम नाग के दांत बो रहें है इसका फल भीषण होगा।"
• केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
• वायसराय परिषद मे पहला भारतीय सदस्य सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया।

मांटेग्यू -चम्सफोर्ड सुधार अधिनियम / रोलेट एक्ट 1919 / ब्लैक एक्ट:

• इसके तहत साम्प्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया, जिसमें सिक्ख, इसाई, समान्य वर्ग बने।
• महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया।
• प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। { भारत में द्वैधशासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही की थी। द्वैध शासन के जनक - लियोनेल कर्टिस }
• 1 अक्टूबर, 1926 को भारत में पहला लोक सेवा आयोग बना था।
• केन्द्र का बजट और राज्य के बजट को अलग-अलग कर दिया गया।
• इस समय वायसराय रहें - लार्ड चेम्सफोर्ड { कार्यकाल 1916 - 1921 तक }
• इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लाॅयड जार्ज था।

भारत शासन अधिनियम 1935 :

• लागू हुआ - 1937 में , निरस्त - 26 जनवरी 1950 को  {अनुसूचियां - 10 , अनुच्छेद - 321}
• इसके तहत साम्प्रदायिक निर्वाचन का पुनः विस्तार किया गया, जिसमें दलित, मजदूर, महिला आदि वर्ग सामिल किये।
• यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। लार्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय थे।
• राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर, केन्द्र में द्वैध शासन किया गया।
• भारत में संघीय न्यायालय ( 01 Oct 1937 ) की स्थापना की गयी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने - मॉरिस लिंफोर्ड गियर
• RBI की स्थापना गई। जिसके पहले गर्वनल जनरल बने - ओसबोर्न स्मिथ

भारत का अंतिम वायसराय - लॉर्ड लॉरेंसमाउंटबेटन {12-02-1947 to 15-08-1947}

इसने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए माउंटबेटन योजना ( 3 Jun 1947 ) प्रस्तुत की, जिसे 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 :

• प्रस्ताव पेश - 4 July 1947, पारित - 18 July 1947 , धाराएं - 20
• इसके तहत भारत का विभाजन हुआ ( 15 अगस्त 1947 में )
• वायसराय पद गर्वनर जनरल पद बन गया और स्वतंत्र भारत के प्रथम गर्वनर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया।
• स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति गर्वनर जनरल सी. राजगोपालाचारी थे।